2008 तक भारत के सभी गांवों के पूर्ण शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य रखने वाली इस योजना को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। भारत की। प्रारंभ में इस योजना को "त्वरित ग्राम विद्युतीकरण योजना" नाम दिया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" कर दिया गया। इस योजना के तहत प्रथम चरण में पूर्वाचल के 20 जिलों में ग्राम विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है, 5 जिलों का कार्य पीजीसीआईएल द्वारा किया जा रहा है तथा शेष 15 जिलों का कार्य देश की छह प्रतिष्ठित फर्मों द्वारा ‘टर्नकी’ आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। 

प्रथम चरण में केवल गैर-विद्युतीकृत वर्जन गांवों को विद्युतीकरण के लिए चुना गया है। जनपद वाराणसी में कोई भी गांव अविद्युतीकृत नहीं है, इसलिए इस जिले को प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया है। इस योजना के लिए 90% व्यय भारत सरकार द्वारा सहायता के रूप में वित्तपोषित किया गया है और शेष राशि की व्यवस्था ऋण के रूप में यूपीपीसीएल द्वारा की गई है। योजना के द्वितीय चरण में सभी ग्रामों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जायेगा, जिसमें ग्रामों के शेष मजरों का भी विद्युतीकरण किया जायेगा। 

यह योजना उन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान करती है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन मासिक बिजली बिल पर कोई छूट नहीं होगी।